अष्ट्रेलिया :-  अष्ट्रेलियाले  अन्तर्रास्ट्रिय विद्यार्थी लाई दिँदै आएको काम गर्न पाउने अधिकार सम्बन्धी नियममा व्यापक हेरफेर गरेको छ । यहाँस्थित शिक्षा विभागले एक सूचना जारी गर्दै कोभिडका कारण दिइएको फुल टाइम काम गर्ने अधिकार यही जुनको ३० तारिख देखि बन्द हुने जनाएको छ ।

साथै उनीहरुले काम गर्न पाउने समयसीमा, अध्ययन सकिएपछि पाइने वर्किङ भिसामा समेत परिवर्तन गरिएको शिक्षा विभागले जनाएको छ ।अस्ट्रेलियाले कोभिका कारण कामदारको चर्काे अभाव भएसँगै गत वर्षको जनवरीदेखि अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीलाई लगाइएको काम गर्न पाइने समयसीमा हटाएको थियो ।

उक्त समयसम्म जम्मा दुई सातामा ४० घण्टामात्र काम गरिरहेका विद्यार्थीलाई कानुनी रुपमा फुल टाइम काम गर्न पाउने अधिकार दिइएको थियो । तर सरकारले उक्त अधिकार यही जुनको अन्तिमदेखि बन्द गर्ने भएको छ भने विद्यार्थीलाई काम गर्न पाउने अधिकार सातामा ४ घण्टाले बढाइदिएको छ ।

विभागले आफ्नो सूचनामा जुलाई एक तारिखदेखि निश्चित मापदण्ड पूरा गरेका अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीले दुई सातामा ४८ घण्टा काम गर्न पाउने जनाएको हो ।

त्यसैगरी सरकारले तोकेको विषयमा ब्याचलर अध्ययन पूरा गरेका विद्यार्थीलाई दिइँदै आएको २ वर्षे ‘पोस्ट स्टडी वर्क भिसा’ लाई ४ वर्ष बनाएको छ ।अस्ट्रेलियाकी गृहमन्त्री क्लेयर ओनिल र शिक्षामन्त्री जेसन क्लेयरले मंगलबार सरकारले गरेको परिवर्तन उच्चशिक्षा अध्ययनका लागि आएका विद्यार्थीको हितमा रहेको जनाएका छन् ।

सरकारले गरेको परिवर्तनले उनीहरुलाई अध्ययनका लागि पर्याप्त समय प्राप्त हुनुका साथै आफूलाई सहयोग जुटाउन समेत मद्दत पुग्ने मन्त्रीद्वयको भनाइ छ । सरकारले परिवर्तन गरेको ‘पोस्ट स्टडी वर्क भिसा’ ले अहिले देखिइरहेको कामदार अभावलाई समेत पूर्ति गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरेको छ ।

सरकारले दिने ‘पोस्ट स्टडी वर्क भिसा’ कार्यक्रममा योग्य हुनका लागि तोकिएको विषय लिएर अध्ययन गरेको हुनुपर्छ । जसमा सरकारले अहिले कामदार अभाव देखिएका नर्सिङ, शिक्षक, चिकित्सक लगायत दर्जनौं विषयलाई समेटेको छ ।

तर नेपाली विद्यार्थीको रुचीमा रहेको एकाउन्टिङ लगायत विषय यसमा नपरेका कारण उक्त विषय पढ्ने विद्यार्थी यो सुविधा पाउने छैनन् ।यहाँस्थित अध्यागमन तथा विद्यार्थी परामर्शको क्षेत्रमा काम गरिरहेका नेपालीले सरकारको यो परिवर्तन सकारात्मक भएको जनाएका छन् ।

सरकारले विद्यार्थीलाई सातामा ३ दिन पूर्ण काम गर्न दिने र ४ दिन अध्ययनमा ध्यान दिउन् भन्ने उद्देश्यले यो नियम ल्याएको उनीहरुको भनाइ छ ।

अस्ट्रेलियाका कानुन व्यवसायी संजीव पाण्डे काम गर्ने समयसीमा बढाउनु र अध्ययन सकेपछि पाउने ‘पोस्ट स्टडी वर्क भिसा’ को समय बढाउनु सकारात्मक मात्र नभएर विद्यार्थीको पक्षमा भएको बताउँछन् ।

सरकारले कोरोनाकालमा दिएको असीमित काम गर्ने अधिकार दीर्घकालसम्म राख्न अनुपयुक्त रहेको उनको भनाइ छ । अहिले कामदारको चरम अभावको अवस्थामा सुधार आएको र असीमित काम गर्ने अधिकार दिइरहँदा विद्यार्थी अध्ययनमाभन्दा बढी काममा केन्द्रित हुने सम्भावनाका कारण समेत सरकारको पछिल्लो निर्णय आएको उनको ठहर छ ।

‘समग्रमा सरकारले विद्यार्थीलाई समेत सहयोग पुग्ने र अस्ट्रेलियाको कामदार अभावलाई समेत राहत दिने किसिमले नयाँ नियम ल्याएको हो,’ पाण्डेले भनेका छन् ।

सेयर गर्नुहोस

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार

ताजा समाचार

चर्चित समाचार